लोकसभेत बहुमताने सहमत झाल्यानंतर ह्या कायद्याला सहमती भेटली. भारताच्या जवळील अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान ह्या मुस्लिमबहुल देशातून स्थलांतरित झालेल्या त्या देशातील अल्पसंख्यांक समाजातील लोकांना भारताचं नागरिकत्व देणारा कायदा. ह्या तीन देशातील बुद्ध, जैन, शीख, ख्रिश्चन, पारसी आणि हिंदू ह्या अल्पसंख्यांक नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व प्रधान करण्यासाठीचा कायदा. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ह्या तिन्ही देशातील अत्याचारित अल्पसंख्याकांनी भारतात शरणार्थी पत्करली, पण नागरिकत्व नसल्यामुळे त्यांना भारतातील अनेक गोष्टींपासून वंचित रहावं लागत.
कायदा सहमत झाल्यानंतर हिंसेतील सर्वात मोठा धागा म्हणजे इतर समाज मुख्यतः मुस्लिम समाज ह्या कायद्यात समाविष्ट नाहीत. कदाचित हिंसा करणार्यांनी ह्या कायद्याला समजून न घेता त्याला जातीय वलय देवून कायद्यावर बोट उचलला आहे. तिन्ही देश जर मुस्लिमबहुल असतील तर तिथे मुस्लिम सुरक्षितच असतील ह्यात काही तर्क नसावा. भारतीय मुस्लिम ह्यात स्वतःला समजून घेताना कुठंतरी विपर्ह्यास झाल्यासारखं वाटतंय. त्याबरोबरच गैरमार्गाने घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना देशातून बाहेर काढणंही तितकच महत्वाचं आहे. नुसत बाहेर काढून मोकळं होण्यापेक्षा ह्या कायद्याला योग्य रित्या अजमावून योग्य व्यक्तींना न्याय देणं महत्वाचं आहे आणि मुस्लिम बांधवानी त्याचा गैरसमज करणंही तितकस योग्य नाही. सर्वानी एकच लक्षात घ्यायला हवं हा तोच भारत आहे, ज्या भारताने ३७० कलम आणि राम मंदिरसारख्या संवेदनशील निर्णयात संयमता दाखवली.
ह्या हिंसेची दुसरी बाजू म्हणजे राजकारण, त्यात अर्थव्यवस्थेचा मोडलेला कणा लोकांच्या डोक्यातून निघून जावा हा हेतू असू शकतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण होणं हा असू शकतो. अजून एक प्रश्न अनुत्तरीत तो म्हणजे ह्या विस्तापितांचं पुनर्वसन आणि त्याचा भार कोणत्या राज्यांवर असणार? ईशान्य पासून सुरु झालेली हिंसा दिल्ली पासून ते इतर राज्यात पोहचली. हि धकधकणारी आगच देशाच्या प्रगतीची कोंडी नक्कीच वाढवतेय.
कायदा समजून घेणं जितकं महत्वाचं आहे तितकच मतलबाच राजकारण शांत करण महत्वाचं आहे.
डॉ. प्रशांत शिरोडे.
