दिवसभर मनात चाललेल्या ह्या वैचारिक प्रश्नाने बौद्धिक विचारांची थोडी जास्तच परीक्षा घेतली. विषय तसा आजच्या आंदोलनाचा होता पण ह्या आंदोलनाची दिशा योग्यरितीने पुढे सरकते आहे का? ह्या प्रश्नाला उत्तर देताना विचारांची घालमेळ झाली...
१९०२ साली छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वशंज छत्रपती शाहू महाराजांनी तत्कालीन सामाजिक विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी गोरगरीब आणि दिनदलितांना आरक्षण देऊन एक मोठा सामाजिक बदल घडवून आणला होता. शाहू महाराज म्हणजे दिनदलितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुढाकार घेणारे प्रथम समाज प्रवर्तक. हे परिवर्तन केल्यानंतर सामाजिक विषमतेत काही प्रमाणात बदल जाणवत होता, पण कुठेतरी हि दरी अशीच रहावी हि तत्कालीन इंग्रज राज्यकर्त्यांची भूमिका असल्यामुळे तो प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी होताना दिसत नव्हता. काही वर्षानंतर हिंदुस्थान स्वातंत्र्याच्या आनंदात डुबलेला असताना सुरवातीच्या १० वर्षांसाठी काही विशिष्ट जातींकरिता राज्यघटनेत आरक्षण हे संरक्षणाच साधन म्हणून ठेवण्यात आलं. इथपर्यंत सगळं ठीक होत, पण राजकीय इच्छाशक्तीना ह्या दुखत्या नसेवर बोट ठेवून ह्या विषमतेतून राजकीय फायदा करताना हे आरक्षण १०-१० वर्ष पुढे ढकलत त्याच्या मुख्य हेतूपासून दूर घेऊन गेला. परिणामी सामाजिक विषमता कमी होण्याऐवजी ती वाढत गेली. सामाजिक आरक्षणामुळे संरक्षणाच्या पांघरुणाखाली जातीय व्यवस्था झाकली गेली. शाहू महाराजांचा हेतू साध्य झाला असताना ती गोष्ट एक विशिष्ट वर्गाला पूरक ठरून दुसऱ्या वर्गाला वंचित ठेवू लागली आणि त्याचा हळू हळू आवाज निघताना आज उद्रेक पाहायला मिळाला.
सध्य स्थितीत आरक्षण असावं नसावं हे मुळात राजकीय इच्छा शक्तीवर अवलंबून आहे. राजकीय फायद्यासाठी यावरून नेहमीच मतांतर दिसून येत. देशाच्या प्रगतीत आरक्षण कुठं तरी आडवं येत असताना, देशाच्या प्रगतीच संरक्षण मात्र धोक्यात जाताना दिसत आहे. पाश्च्यात देशात असली आरक्षणाची संरक्षण नसल्यामुळे प्रगतीचा विकासरथ हा नेहमीच गुणवतेच्या जोरावर घौडदोड करताना दिसत आहे. आतापर्यंत हिंदुस्थानात ५१% आरक्षण देताना नवीन आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी न्यायालयीन लढा सरकारी पक्षाला द्यावा लागतोय आणि तो कितपत यशस्वी होईल ह्यात संभ्रम तर आहेच. मुख्यतः आरक्षण हे शिक्षण आणि नोकरी ह्या दोन मूलभूत गोष्टीतून पोटाच्या खळगीचं संरक्षण करण्यासाठी लागत आणि हा आटापिटा त्याच गोष्टींसाठी आहे हे स्पष्टपणे दिसून येत. असो एक गोष्ट नक्की आहे कि आरक्षणामुळे सर्वात जास्त फटका खुल्या प्रवर्गाला बसतोय. कदाचित हि वाढणारी खदखद कमी करण्यासाठी, एकतर सर्वाना आरक्षणाचं १००% विभागून संरक्षण द्यावं नाही तर सर्रास गुणवतेच्या आणि आर्थिक निकषांच्या जोरावर आरक्षणाचं संरक्षण द्यावं हीच योग्य भूमिका राहू शकते .
आज हा प्रश्न उपस्थित होतोय तो "जातीय सलोखा" ह्या मूलभूत विचारस्तंभासाठी. आरक्षण हे शस्त्र ह्यासाठीच बनवण्यात आलं होत पण तेच शस्त्र आज माणुसकीच संरक्षण करण्याऐवजी "जातीय तेढ" निर्माण करत आहे. सर्व समाज एक हिंदुस्थानी म्हणून राहण्यासाठी "समान नागरिक कायद्याच्या" नवीन सूर्योदयाकडे हिंदुस्थानाने लवकर जावो हीच सद्धीचा. शेवटी प्रत्येक विश्लेषणाला प्रश्न मात्र एकच "आरक्षण कि संरक्षण?".
(टीप: ह्या लेखातील सर्व विश्लेषण हे माझं वयक्तिक मत आहे ह्यातून कुणाच्या भावना दुखावण्याचा हेतू मुळीच नाही).
डॉ. प्रशांत शिरोडे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा